नई दिल्ली : यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहस जारी है। इस बीच खबर है कि मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। बता दें, मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इस पर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के मानसून सत्र में पेश होने पर संसद में सियासी घमासान मचना तय है।
3 जुलाई को बुलाई बैठक
समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई है. इस मुद्दे पर विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों को बुलाया है. 14 जून को विधि आयोग द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से सुझाव मांगने के मुद्दे पर इन तीनों विभागों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है।
लागू हुआ तो बदल जाएंगे ये कानून
आम सुझावों और लॉ कमीशन की सिफारिश के आधार पर यूसीसी टेम्पलेट तैयार किए गए हैं। इसके मुताबिक देश में यूसीसी लागू हुआ तो यह 13 कानून प्रभावित होंगे। इनमें शादी की उम्र, विवाह रजिस्ट्रेशन, बहुविवाह पर रोक, हलाला और इद्दत खत्म, तलाक के नियम, भरण-पोषण, सास-ससुर की देखरेख, गोद लेने का अधिकार, बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार कानून, जनसंख्या नियंत्रण, बच्चों की कस्टडी और लिव-इन-रिलेशनशिप शामिल हैं।