लखनऊ। प्रदेश में पहली बार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को किसी सरकार ने भत्ता दिए जाने का इंतजाम बजट में किया है। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में करीब 6.66 लाख करोड़ मजदूर हैं। इनका पंजीकरण श्रम विभाग के ई-श्रम पोर्टल पर हो रहा है। दूसरे अनुपूरक बजट में इनकी सहायता के लिए 4000 करोड़ रुपये का प्राविधान जो किया गया है वह इस वित्तीय वर्ष के चार महीनों के लिए है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इन मजदूरों को हर महीने 500 रुपये भत्ता सरकार देगी। दिसंबर महीने से ही भत्ते का भुगतान किया जाएगा। दिसंबर से मार्च तक के चार महीनों के भत्ते को एक-एक हजार रुपये की दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा।
बताया जाता है कि केंद्र सरकार ने पूरे देश में असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ मजदूरों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसके तहत उत्तर प्रदेश को 06 करोड़ 66 लाख 07 हजार मजदूरों का पंजीकरण ई-श्रम पोर्टल पर करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश से अभी तक इस पोर्टल पर 02 करोड़ 52 लाख मजदूरों का पंजीकरण हो चुका है। पंजीकरण करने का क्रम जारी है। दिहाड़ी मजदूर, ठेला-खोमचा, रेहड़ी, फेरी आदि के माध्यम से अपनी आजीविका का इंतजाम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस दायरे में आएंगे।