किसानों को हो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा : डीएम

बदायूँः 10 अक्टूबर। सोमवार को अटल बिहारी बाजपेयी सभागार मे जिलाधिकारी दीपा रंजन की अध्यक्षता में भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना-“10000 नये एफ.पी.ओ. का गठन’’ की डी.एल.एम.सी तथा कृषि अवस्थापना निधि की डी.एम.सी बैठक का आयोजन किया गया। भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना-“10000 नये एफ.पी.ओ. का गठन’’ की डी.एल.एम.सी जिलाधिकारी ने जिले मे उक्त योजना के अंतर्गत गठित सभी कृषक उत्पादक संगठनों को जिले के लघु तथा सीमांत कृषकों के हित के कार्य करने के निर्देश दिए है।

डी,एल.एम सी बैठक मे भारत सरकार के द्वारा एस.एफ.ए.सी. को स्वीकृत 07 ब्लाक (अम्बियापुर, दातागंज, इस्लामनगर, जगत, म्याऊं तथा सलारपुर) मे चयनित सी.बी.बी ओ. मे से विट्रो बायो एनर्जी टेक्नोलाजीस लिमिटेड तथा 01 ब्लाक (वजीरगंज) ब्लाक मे से के.आर.डी. एनर्जी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का अनुमोदन किया गया। सभी चयनित ब्लाकों मे बनाये जा रहे एफ.पी.ओ. के लिये खरीफ तथा रबी सीजन के लिये फसल का चुनाव किया गया। डीएम ने उक्त योजना के अंतर्गत जिले मे कार्यरत एफ.पी.ओ. तथा उनके सी.बी.बी.ओ. के द्वारा विगत 03 माह मे किये गये कार्यो की समीक्षा की गयी। उन्होने एफ.पी.ओ.से जुडे कृषको को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया गया। कृषि विभाग तथा मंडी परिषद के अधिकारियों को जिला स्तर पर एफ.पी.ओ. से जुडे कृषको तथा निर्यातकों एंव बडे व्यापारियों की सन्युक्त क्रेता विक्रेता बैठक आयोजित कराने का निर्देश दिया गया जिसमे जिले के कृषकों को निर्यातोन्मुखी फसलों की कृषि के लिये प्रेरित किया जा सके तथा जिले से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढाया जा सके।

भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना-“10000 नये एफ.पी.ओ. का गठन’’ की डी.एल.एम.सी बैठक के उपरांत भारत सरकार की कृषि अवस्थापना निधि योजना की डी.एम.सी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमे वित्तीय वर्ष 2022-23 मे उक्त योजना के अंतर्गत मे जिले मे हुई प्रगति की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा की गयी। अंकुर निगम, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड द्वारा डी.एम.सी के सदस्यों को उक्त योजना की प्रमुख विशेषताओं तथा योजना के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया गया। अंकुर निगम, जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड ने बताया कि योजना के अंतर्गत कृषकों की आय बढ़ाने एवं आधारभूत संरचना सृजित करने के उद्देश्य से केंद्र पोषिज रू0 1,00,000 करोड़ की ‘कृषि आधारभूत संरचना निधि’ की स्थापना की गई है। इस निधि का उपयोग फार्म गेट अवसंरचना एवं एकत्रीकरण केंद्र को बढ़ावा देना, पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करना, प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियों मे माध्यम से किसानो को फसलों के उचित विपणन में सहयोग करना है, जिससे किसानो की आय में बढ़ोतरी हो सके। योजना के अंतर्गत आधारभूत संरचना एवं सामुदायिक कृषि आस्तियों के निर्माण में निवेश हेतु प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के जरिए मध्यावधि/दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण किया जायेगा। ब्याज सहायता अधिकतम 7 वर्षों तक उपलब्ध है। लाभार्थी को परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत स्वयं वहन करना होगा। परियोजना का प्रबंधन ऑनलाइन प्लेट फॉर्म के जरिए किया जाता है। ऋण आवेदन हेतु लाभार्थी को कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की पोर्टल एग्रीइण्डिया.डीएसी.जीओवी.इन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों, प्रबंध निदेशक, जिला उद्योग केंद्र तथा एल.डी.एम. बदायूं को उक्त योजना के कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया गया ताकि जिले के अधिक से अधिक कृषकों, उद्यमियों को योजना का लाभ दिलाया जा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना से वंचित किसानों को इस अभियान के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने किए लिये चलाये जा रहे इस अभियान चलाए जाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए दिनांक 24 अप्रैल 2022 को पंचायती राज विभाग के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों मे एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा। प्रधानमंत्री सम्बोदित करेंगे तथा वे इसी दिन इस अभियान का शुभारम्भ करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों तक यह जानकारी उपलब्ध कराने कि लिए ग्राम प्रधानों तथा स्वयं सहायता समूहों, बी.सी. तथा समूह सखी आदि की भी सहायता ली जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ उपलब्द्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को के.सी.सी. का लाभ उपलब्ध कराने के लिए बैंक, ग्राम्य विकास तथा कृषि विभाग आदि सभी विभाग पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे ताकि अभियान की समयावधि में सभी पात्र किसानों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ऋषिराज, जिला कृषि अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग के प्रतिनिधि, लीड बैंक मैनेजर, डी.डी.एम. नाबार्ड, तथा उक्त परियोजना के अंतर्गत चयनित सी.बी.बी.ओ के प्रतिनिधियों मौजूद रहे।