अलीगढ़ 30 सितम्बर :
*शासकीय योजनाओं में रूचि न लेने पर कार्यालयध्यक्ष एसबीआई से खाता हटाएं*
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में जिलास्तरीय पुनरीक्षण समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केसीसी, पीएमईजीपी, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ओडीओपी, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग एवं माटीकला रोजगार योजना, बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, पीएम स्वनिधि योजना एवं आरसेटी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों पर प्रगति पर विचार विमर्श किया गया। शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं में ऋण वितरण न करने पर सभी विभागों को एसबीआई से खाता वापस कर किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बैठक के दौरान पाया कि शासन द्वारा संचालित रोजगारपरक योजनाओं में एसबीआई द्वारा रूचि नहीं दिखाई जा रही है। पूर्व बैठक में स्वयं जिला समन्वयक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष ऋण वितरण पर आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी कार्य न करने पर जिलाधिकारी द्वारा जिला समन्वयक को बैठक से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही जनपद के सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि एसबीआई की किसी शाखा में विभागीय धनराशि का लेन-देन न किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा अच्छा कार्य करने वाले बैंकर्स को प्रशस्ति दिये जाने के निर्देश दिये गये।
बैठक का संचालन करते हुए एलडीएम ए0के0 सिंह ने बताया कि 25580 नये केसीसी एवं 41151 नवीनीकरण लक्ष्य के सापेक्ष 31 अगस्त तक 43797 केसीसी का वितरण एवं नवीनीकरण किया गया जो लक्ष्य का 65.63 प्रतिशत है। फसली ऋण में 187097.96 लाख के सापेक्ष 31 अगस्त तक 61305.13 लाख का वितरण किया गया जो लक्ष्य का लगभग 33 प्रतिशत है। डीएम ने फसली ऋण वितरण में और अधिक कार्य करने के निर्देश दिये। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में 86 प्रतिशत की उपलब्धि बताई गयी। केवीआईसी, केवीआईवी में बेहतर प्रदर्शन होना बताया गया। बैठक में सीडीओ अंकित खण्डेलवाल समेत समबन्धित अधिकारी एवं बैंकर्स उपस्थित रहे।
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सहायक निदेशक सूचना, अलीगढ़।