बदायूँ : 21 अगस्त। जनहित को सर्वोपरि मानते हुए आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर कराए जाएं कार्य
नए कार्य हो पर पुराने कार्यों की जनउपयोगिता सिद्ध करें
कार्यां की दरों में ना हो भिन्नता, प्राथमिकता का करें क्रम निर्धारित
कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में 15वें वित्त आयोग की धनराशि से नगर निकायों में कराए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के संबंध में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी मनोज कुमार ने सभी अधिशासी अधिकारियों से कहा कि वह कार्यों की प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करें। कोई भी कार्य विवादित नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों का मुख्य कार्य पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था व जल निकासी है। उन्होंने कहा कि जनहित को सर्वोपरि मानते हुए आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर उसी के अनुरूप कार्य कराए जाएं। इस अवसर पर कुल 22.55 करोड़ रूपए के प्रस्ताव पर चर्चा हुई।
जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए व क्रय की जाने वाले उपकरण या सामग्री के लिए नगर निकायों के दरों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इस बात का ही विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के 19 पैरामीटर पर कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों और अध्यक्ष से कहा कि वह अपने क्षेत्र अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में सभी 19 पैरामीटर्स पर कार्य हो। अगर कोई कार्य रह गया है तो वह आवश्यक रूप से कराया जाए यह सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि नए कार्य हो पर पुराने कार्यों की जांच कर उसकी जनउपयोगिता भी सिद्ध करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नगर निकाय में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था हो। टाइड व अंटाइड फंड का उपयोग दिशा निर्देशों व गाइडलाइन के अनुरूप हो, साथ ही राष्ट्रीय हरित अभिकरण व पर्यावरण संबंधी विभिन्न पहलुओं के दृष्टिगत किसी भी निर्देश का उल्लंघन ना हो, इसका शत प्रतिशत अनुपालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने प्रत्येक नगर निकाय में यातायात की व्यवस्था के लिए ज़ेबरा क्रॉसिंग भी बनाए जाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग की धनराशि से पहले वेतन व पेंशन संबंधी कार्य हो तत्पश्चात अन्य कार्य कराए जाएं। उन्होंने हाउस व वाटर टैक्स का जिन नगर निकायों में गत कई वर्षों से दर का पुनः निर्धारण नहीं किया गया है वहां पुनः निर्धारण कर लागू कराया जाए। उन्होंने कहा कि आय के स्रोत बढ़ाए जाएं तथा व्यय पर नियंत्रण रखा जाए, यह सभी अधिशासी अधिकारी सुनिश्चित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि सफाई कर्मियों के लिए आवश्यक उपकरण व सामग्री क्रय किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में जनपद की सभी 07 नगर पालिकाओं व 14 नगर पंचायतों में 15वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु टाइड ग्रान्ट(निर्दिष्ट अनुदान) कुल 134037168 रुपए व वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु अनटाइड ग्रान्ट(बुनियादी अनुदान) कुल 91558201 रुपए की धनराशि से इस प्रकार कुल 225595369 रुपए से कराए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। इन कार्यों में मिनी नलकूप, वाटर टैंकर, हैंड पंप, इंटरलॉकिंग टाइल, नाला निर्माण, फागिंग मशीन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि कार्य हैं।
इस अवसर पर अपर जिला अधिकारी प्रशासन वीके सिंह, उप जिलाधिकारी सदर सुखलाल प्रसाद वर्मा सहित सभी अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।
—–