श्रम विभाग द्वारा योजनाओं का लाभ पात्रों को न देने और बार बार कार्यालय के चक्कर लगवाने पर जिलाधिकारी सख्त नाराज। निलम्बन की दी कड़ी चेतावनी।

कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिला श्रम बन्धु बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि श्रम विभाग द्वारा जिन श्रमिकों की सूची गोल्डन कार्ड हेतु भेजी गई है, उसमें विकास खण्डवार एवं गांववार लाभार्थी छांट कर रोस्टर बनायें और कैम्प लगाकर श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनवाये जायें। आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु जिस दिन कोटेदार के यहां राशन वितरण होता है, उस दिन वहां बीएलई को बैठाकर अन्त्योदय कार्ड धारकों के कार्ड बनवाये जायें। पंजीकृत श्रमिकों के गोल्डन कार्ड बनाये जाने के लिये 25 जुलाई से 14 अगस्त 2022 तक विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने श्रम विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं से पात्रों को समय से लाभांवित न किये जाने और पात्रों से बार बार कार्यालय के चक्कर लगवाने की शिकायतों पर सख्त नाराजगी व्यक्त की तथा कड़ी चेतावनी देते हुये कहा कि शीघ्र ही दोषी कर्मियों के विरूद्व निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। विभागों से उपकर समय से जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही न करने पर श्रम आउटसोर्स कर्मी को सख्त चेतावनी देते हुये कहा कि एक माह के अंदर प्रगति न होने पर सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि जो विभाग उपकर जमा नहीं करते हैं, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाये। ऐसे विभागों को उपकर जमा कराने हेतु पत्र भेजा जाये, उनसे निरंतर दूरभाष पर संपर्क कर उपकर जमा करायें।

बैठक में बताया गया कि जनपद में कुल 68571 श्रमिक पंजीकृत हैं। भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में योजित 18 से 60 वर्ष तक के ऐसे श्रमिक जिन्होंने 12 माह में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो, अपना पंजीकरण 40 रू0 पंजीयन शुल्क ऑनलाइन जमा कर जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। प्रति वर्ष 20 रू0 देकर पंजीकरण का नवीनीकरण करा सकते हैं। श्रमिक अपने पंजीकरण की निरंतरता बनाये रखें तभी उन्हें बोर्ड द्वारा संचालित हितकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। उ0प्र0 भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के लिये मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मेधावी छात्र पुरूस्कार योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, महात्मा गांधी पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार अन्त्येष्टि सहायता योजना, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन परियोजना आदि संचालित हैं।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन, सहायक श्रम आयुक्त हेमा टम्टा, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, अधिशाषी अभियंता लोकनिर्माण विभाग, आयुष्मान कार्ड प्रभारी, आपूर्ति एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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