कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में नगर विकास एवं जलनिगम के कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत जिन लाभार्थियों को 10 हजार रू0 का ऋण दिया गया था और उन्होंने ऋण चुका दिया गया है। उन लाभार्थियों को दूसरी बार 20 हजार रू0 ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस ऋण के लिये 356 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। भरगैन, बिलराम और मोहनपुर का इस योजना में कार्य खराब है। जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त नगरीय निकायों के ईओ लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन करायें। एलडीएम इन समस्त पात्र लाभार्थियों को औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये शीघ्र ऋण दिलाना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि गंजडुण्डवारा और पटियाली में जो गौशाला का निर्माण हो रहा है, उसमें जितनी धनराशि मिल रही है उस धनराशि से सबसे पहले गायों के लिये शैड और भूसा भण्डारण कक्ष बनवाये जायें। अपशिष्ट प्रबन्धन, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, डोर टू डोर कूड़ा कलैक्शन, उसकी डम्पिंग आदि की समीक्षा करते हुये विस्तार से पूंछताछ की गई।
जलजीवन मिशन के अंतर्गत अमृत योजना की समीक्षा के दौरान अधिशाषी अभियंता जलनिगम के अनुपस्थित होने पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये बैठक मंे अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिये। अमृत योजना के अंतर्गत नगर पालिका कासगंज मेें बने चार पार्कों में हुये कार्यों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार संस्थाओं में जो लोग खाद्य वस्तुओं का कार्य करते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाना अनिवार्य है। नहरों में टेल तक पानी पहुंचने की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गई है। जिलाधिकारी ने गेहूं खरीद की समीक्षा करते हुये आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, अपर जिलाधिकारी ए0के0श्रीवास्तव, एसडीएम विनोद जोशी, एलडीएम, खाद्य एवं विपणन अधिकारी, सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी एवं ईओ उपस्थित रहे।

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