कासगंजः: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रायः संज्ञान में आता है कि पात्रों की पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है जिससे कुछ पात्र पेंशन योजना से वंचित रह जाते हैं। ग्राम सचिव से पूंछने पर जवाब मिलता है कि आवेदन फार्म ऑनलाइन नहीं किया गया है। ऐसी शिकायतें ग्राम चौपालों में भी मिल रही हैं।
जिलाधिकारी ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुये कहा कि ग्राम सचिव अपने क्षेत्र के समस्त पात्रों के पेंशन आवेदन फार्म स्वयं ऑनलाइन करायें। कोई भी पात्र किसी भी दशा में वृद्वावस्था, विधवा या दिव्यांगजन पेंशन आदि से वंचित नहीं रहना चाहिये, 15 दिन के अन्दर स्थिति में सुधार लायें अन्यथा कड़ी कार्यवाही करते हुये सम्बंधित ग्राम सचिव को निलम्बित कर दिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन ग्राम पंचायत अधिकारियों के स्थानांतरण हुये हैं। तत्काल ज्वाइन करके कल शाम तक रिपोर्ट उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कोई भी पात्र शौचालय से वंचित नहीं रहना चाहिये।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन, उपायुक्त मनरेगा अनिल कुमार, डीपीआरओ देवेन्द्र यादव एवं समस्त खण्ड विकास अधिकारीगण मौजूद रहे।
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