कासगंज: उप जिलाधिकारी (न्यायिक)/परियोजना अधिकारी जिला नगरीय विकास अभिकरण विनोद जोशी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है, कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी निःशुल्क है। इस योजना में किसी पात्र व्यक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। डूडा विभाग द्वारा संचालित योजना में किसी भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र भरने पर आवास दिलाने एवं पात्र होने के पश्चात प्रत्यक्ष रूप से या मोबाइल द्वारा अवैध धनराशि रिश्वत के रूप में मांगी जाती है, तो न दें। न ही किसी प्रकार के प्रलोभन में आयें। अवैध धनराशि मांगे जाने की सूचना सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी या अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय को तत्काल दें। लाभार्थीपरक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पूर्णतः निःशुल्क है।
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