कासगंज: कैमरों की निगरानी में राशन वितरण कराने के लिये अब तक 200 राशन की दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे।
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि जिन विभागों को निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है, उसकी समीक्षा कराई जाये। सम्बंधित एसडीएम से आवश्यक भूमि प्राप्त करने हेतु संपर्क कर प्रकरण को निस्तारित करायें। एनआरएलएम स्वयंसहायता समूह गठन तथा माह नवम्बर व दिसम्बर में कराये गये मनरेगा कार्य एवं इन पर हुये व्यय और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासों की अधिकारियों की टीम भेजकर जांच कराई जायेगी। शीघ्र ही जिला अस्पताल का गहन निरीक्षण किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग में लगी हुई सभी एम्बूलेंसों की चैकिंग प्रतिमाह खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से कराई जायेगी। बताया गया कि कुछ नये चिकित्सक नियुक्त किये गये हैं। नवनिर्मित प्रा0स्वा0केन्द्र मोहिनी को स्टाफ तैनात कर संचालित कर दिया गया है। कुल 89 में से 13 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माणाधीन हैं।
जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियंता जलनिगम को निर्देश दिये कि जिन हैण्डपम्पांे का रिबोर होना है, 15 दिन के अंदर उनका रिबोर कराकर अवगत करायें अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी। बताया गया कि जलजीवन मिशन में हर घर जल योजना के अंतर्गत अभी 40 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं की डीपीआर होना शेष है। शेष पर कार्य जारी है। विधवा, वृद्वावस्था एवं दिव्यांग पेंशनरों की आधार सीडिंग लंबित होने तथा कन्या सुमंगला योजना के आवेदन लम्बित होने पर जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्रता के साथ सभी कार्य पूर्ण कराये जायें। 28 जनवरी को प्रस्तावित सामूहिक विवाह आयोजन को सम्पन्न कराने के लिये अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप कर कार्यक्रम सफल बनायें।
जिलाधिकारी ने कहा कि स्कूलों की तरह ही आंगनबाड़ी केन्द्रों का भी कायाकल्प शीघ्रता से किया जाये। परिषदीय विद्यालयों के जिन बच्चों को चश्में की आवश्यकता है उन्हें स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चश्में उपलब्ध कराये जायें। बताया गया कि बीएसए द्वारा 28 आंगनबाड़ी केन्द्रों में फर्नीचर उपलब्ध करा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में राशन वितरण कराने के लिये 200 राशन की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लग गये हैं, शेष पर लगाये जा रहे हैं। बैठक में समाज कल्याण, विद्युत विभाग, आयुष विभाग, पशुपालन, कृषि विभाग सहित सभी बिन्दुओं पर गहनता से समीक्षा की गई।
कर करेत्तर की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि खनन में 12 करोड़ लक्ष्य के सापेक्ष 08 करोड़ 58 लाख का राजस्व प्राप्त हो गया है। विद्युत में 16 करोड़ 35 लाख के मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 14 करोड़ 16 लाख रू0 प्रापत हुआ है। इसके साथ ही वाणिज्यकर, आबकारी एवं अन्य सभी मदों में लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त राजस्व की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन, डीसी मनरेगा अनिल कुमार, सीएमओ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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