राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य

कासगंज: समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है, आधार प्रमाणीकरण से पात्र व्यक्ति

तक पहुंच रहा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ जनपद में आधार प्रमाणीकरण द्वारा 1119 मृतक व आपात्रों की रोकी गई पेंशन, जिले में 2718 नए पात्र वृद्धजन पेंशन योजना में शामिल, आधार प्रमाणीकृत कुल 17058 लाभार्थियों को दी जा रही राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन बयान- आधार प्रमाणीकरण द्वारा मृतक, अपात्र एवं फर्जी लाभार्थियों को हटाते हुए पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है, प्रदेश में 07 लाख से अधिक नए वृद्धाजनों को वृद्धवस्था पंेशन स्वीकृत करने के साथ ही समस्त पात्र वृद्धजनों को पंेशन योजना में शमिल किया जाएगा, असीम अरूण राज्य मंत्री (स्व0प्र0) समाज कल्याण , उ0प्र0 समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पंेशन योजनांतर्गत आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य किया गया है जिसके अंतर्गत मृतक/अपात्र लाभार्थियों को हटाने, डुप्लीकेट लाभार्थी और एक से अधिक स्थानों से अलग अलग खाता संख्या लगाकर पंेशन प्राप्त करने वाले फर्जी लाभार्थियों को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही की जा रही है, विभाग द्वारा आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ ही सही व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुचाना सुनिश्चित किया जा रहा है, विशेष अभियान चलाकर क्षेत्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों व पंचायत सहायकों के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन करते हुए मृतक/अपात्र एवं फर्जी पाए गए 1119 लाभार्थियों को चिन्हित कर पेंशन रोक दी गई है, साथ ही आधार प्रमाणीकृत 2718 नए पात्र लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है, इस प्रकार जिले में कुल 17058 वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को रूपए 1000 प्रति माह की पेंशन राशि तिमाही डीबीटी के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, आधार प्रमाणीकरण का कार्य कराने से लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में सुविधा होगी निकट भविष्य में लाभार्थियों के बैंक आधार सीडिंग खाते में धनराशि भेजी जाएगी जिससे बैंक का खाता अथवा आई0एफ0एस0सी0 कोड में परिवर्तन होने पर लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि मिलने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, आधार प्रमाणीकरण का उदेश्य यह सुनिश्चित करना है, कि सही व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त हो तथा लाभार्थियों को दोहरे भुगतान से रोका जा सके एवं अधिक से अधिक वृद्धजन इस योजनान्तर्गत लाभान्वित हो सके।

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