कासगंज: जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पंचायती राज, ग्राम्य विकास एवं लघु सिंचाई विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुये कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास और योजनाओं से लाभांवित कराने के लिये समस्त एडीओ पंचायत अपने क्षेत्र का अनिवार्य रूप से निरीक्षण कर 15 दिन के अन्दर आख्या प्र्रस्तुत करें। अन्यथा इनका वेतन रोक दिया जायेगा। ग्रामीण क्षेत्र के निरीक्षण के दौरान ऐसे कार्य चिन्हित करें, जिनके पूरा कराने से सामूहिक रूप से जनता का लाभ हो। गांव में सामुदायिक शौचालय संचालित हैं या नहीं। स्वयंसहायता समूहों से रिपोर्ट मंगवायें कि कितने समय से सामु0 शौचालय संचालित कर रहे हैं। हैण्डपम्प जो भी रिबोर किये जायेंगे, उनके लिये तकनीकी जांच रिपोर्ट लगाना अनिवार्य होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में एक मॉडल गांव बनाया जायेगा। जिसके लिये सभी तैयारियां अपडेट कर पूर्ण कर लें। जिन विद्यालयों में कार्य कराने की आवश्यकता है, उन्हें आपरेशन कायाकल्प हेतु चयनित कर लिया जाये। ऐसे सभी विद्यालयों को पूर्ण रूप से संतृप्त कराया जाये। बैठक में बताया गया कि 178 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, अभी 15 अवशेष हैं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि खण्ड विकास अधिकारी इसकी जांच करें। डीपीआरओ लिखित में रिपोर्ट दें कि सभी विकास खण्डों में कितने सचिव हैं और कितने दिनों से कहां तैनात हैं।
बैठक में आंगनबाड़ी केन्द्रों, ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, अमृत सरोवर योजना, जलजीवन मिशन, लघु सिंचाई, ग्रामीण पेयजल योजना, जलनिगम की अमृत योजना के अंतर्गत अशोक नगर, बांकनेर, मण्डी परिषद तथा सीएमओ आफिस में बनाई गई पानी की टंकी व अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी तेज प्रताप मिश्र, डीपीआरओ देवेन्द्र सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक एस0पी0 सिंह, समस्त एडीओ पंचायत एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।