कासगंज: नगरीय निकायों में बने कूड़ा निस्तारण केन्द्रों को शीघ्र करायें संचालित।
श्रमयोगी मानधन योजना में प्रगति न होने पर लेबर इंस्पेक्टर का रोका वेतन।
जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत जो सड़क खोद कर पाइप लाइन डाली गयी हैं, ईओ कासगंज उसका निरीक्षण कर रिपोर्ट दें कि जितनी जगह अमृत योजना का कार्य हुआ है, वहां सभी जगह सड़कें सही हालत में हैं या नहीं। जिससे संबंधित कार्यदायी संस्था से उसे ठीक कराया जा सके। बाद में हेतु नगरीय निकाय से इन्हें टीक कराने हेतु कोई पैसा नहीं दिया जायेगा। कासगंज में चित्रगुप्त कालोनी के पास इंटरलॉकिंग बैठ गई है, ईओ इसे उसे तत्काल ठीक करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन नगरीय निकायों में कूड़ा निस्तारण केन्द्र बन गया है और शुरू नहीं हुआ है। दीपावली तक कार्य शुरू करा दें यदि मशीनें नहीं हैं तो मैनुअल कार्य करायें। 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण एवं 11 आंगनबाड़ी केन्द्रों के मरम्मत कार्य हेतु शासन से धनराशि प्राप्त हो चुकी है।
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अपेक्षित प्रगति न पाये जाने पर लेबर इंस्पेक्टर का वेतन रोकने के निर्देश दिये। निष्क्रिय आशाओं की सूची उपलब्ध न कराने तथा 13 निर्माणाधीन हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर की सूची उपलब्ध न कराने पर सीएमओ को नोटिस देने के भी निर्देश दिये गये।
कायाकल्प योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में हुये कार्य की समीक्षा में बताया गया कि सूची डीपीआरओ को कार्य कराने हेतु दी गयी है। जिलाधिकारी ने इस पर निर्देश दिये कि खण्ड विकास अधिकारियों को भी सूची उपलब्ध कराई जाये तथा प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा करायें। एक माह में 17 हैण्डपम्पों का रिबोर कराने की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने डीपीआरओ से विस्तृत पूंछताछ की। पंचायत भवनों के संचालन एवं रखरखाव के सम्बंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। अमृत सरोवर योजना की समीक्षा पर बताया गया कि 85 तालाब पूर्ण हो चुके हैं। राशन कार्डों में आधार सीडिंग का कार्य 99.58 प्रतिशत हो गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत बताया गया कि 31 अक्टूबर 2022 तक जिनका आधार प्रमाणीकरण नहीं होगा, उन्हें अब पेंशन नहीं मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन में अभी 2113 लाभार्थियों की सीडिंग होनी शेष है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि शीघ्रता के साथ सीडिंग कार्य करायें, पात्र पेंशन लाभार्थियों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिये। समाज कल्याण अधिकारी द्वारा बताया गया कि शासन द्वारा सामूहिक विवाह की तिथि 29 नवम्बर 2022 निर्धारित है। जिस पर जिलाधिकारी ने ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र जोड़ों का चिन्हीकरण कार्य शुरू करने के निर्देश दिये।
बैठक में बताया गया कि 15 अक्टूबर से 15 नवम्बर 2022 तक नहरों में सिल्ट सफाई का कार्य चलेगा, तत्पश्चात नहरों में पानी छोड़ा जायेगा। सोलर पम्प में 75 का लक्ष्य है, प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर पम्प लगवाये जा रहे हैं। सीवीओ ने बताया कि निराश्रित गौवंशों का शतप्रतिशत टीकाकरण करा दिया गया है। जनपद में 94.39 प्रतिशत पशुओं का लम्पी वैक्सीनेशन तथा 90 प्रतिशत पशुओं का ईअर टैगिंग हो चुका है। जिले में 423 सामुदायिक शौचालय हैं, 20 के संचालन में समस्या है, जिलाधिकारी ने समस्या के शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी सचिन, अपर जिलाधिकारी ए0के0श्रीवास्तव, डीसी मनरेगा, जिला विकास अधिकारी, डीएफओ एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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