प्रस्तावित कासगंज महायोजना लागू हो जाने पर नगर का होगा समुचित विकास।

कासगंज: मांगी गई आपत्तियों पर हुई सुनवाई, मंगलवार को भी सुना जायेगा आपत्तिकर्ताओं का पक्ष। संवेदनशील स्थानों पर समिति के सदस्य जाकर करेंगे मौके का निरीक्षण।

भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत कासगंज नगर के संगठित विकास के लिये प्रस्तावित कासगंज महायोजना 2031 तैयार की गई है। महायोजना का प्रस्ताव तैयार है, जिस पर मांगी गई आपत्तियों पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सुनवाई की जा रही है। कुल 903 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। मंगलवार को भी आपत्तियों पर सुनवाई जारी रहेगी। टाउन प्लानर आगरा के सहयोग से इन सभी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर कासगंज महायोजना को मूर्तिरूप दिया जायेगा। महायोजना के लागू हो जाने पर कासगंज नगर का समुचित विकास हो सकेगा। महायोजना में रिंग रोड, हरित क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र व अन्य विकास कार्यों को प्रस्तावित किया गया है।

अपरजिलाधिकारी वैभव शर्मा की अध्यक्षता में, कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में, प्रस्तावित महायोजना पर मांगी गई आपत्तियों पर सुनवाई की गई। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर समिति के सदस्य स्वयं जाकर निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे। जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

आपत्तिकर्ताओं तथा लघु उद्योग भारती द्वारा दी गई आपत्तियों पर अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। बांकनेर की भूमि पर लगभग 50 लोगों द्वारा अपनी आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। बताया गाया कि इस भूमि पर लोगों के आवास, दुकान व प्लाट 1997 से बने हुये हैं। विगत महायोजना में भी यही बिन्दु रखा गया था। तब भूमि का उपयोग बदलने को शासन को लिखा गया था। अब 25 साल बाद फिर यह समस्या उत्पन्न हुई है। ग्राम तरौरा में गाटा संख्या 50 के आसपास बस टर्मिनल महायोजना में दर्शाया गया है, आपत्तिकर्ता द्वारा इसे आवासीय में दर्शाने की अपील की गई है। ग्राम मामों के गाटा संख्या 262 में बाईपास प्रस्तावित है, जिस पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। ग्रीन बेल्ट के सम्बंध में भी लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ग्राम पंचायत पवसरा में कुछ आवासीय क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट में दर्शाया गया है। ग्राम तरौरा में गाटा संख्या 140 में पार्क दर्शाया गया है। भिटौना में फ्लोर मिल लगी है, जिसमें हाईवे दर्शाया गया है। पहाड़पुर माफी के लोगों ने भूमि को आवासीय में दर्ज कराने की अपील की है, क्योंकि वहां मकान बने हुये हैं। समिति इन सभी स्थानों की मौके पर जाकर जांच करेगी और वास्तविक रिपोर्ट उपलब्ध कराई जायेगी।

बैठक में, टाउन प्लानर आगरा/अलीगढ़, एसडीएम कासगंज तथा बड़ी संख्या में आपत्तिकर्ता उपस्थित रहे।

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