BUDAUN SHIKHAR
बदायूँ:
05 सितम्बर।
डीएम ने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना अंतर्गत अधिक से अधिक लोगों को बैंक द्वारा एक से दो लाख रुपए तक का ऋण दिया जाए। जरी जरदोजी का बढ़ावा देने के लिए निर्माण करने वाले लोगों को अच्छा भाव भी दिलाया जाए। जरी जरदोजी का कार्य करने वाले लोगों को समय से कच्चा माल एवं बने वस्तुओं के निर्यात की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वस्तुएं बनाने वालों को पूरा लाभ मिल सके। वस्तुओं का निर्माण गुणवत्ता पूर्वक किया जाए जिससे ग्राहकों की खरीददारी बढ़ सके। डीएम ने खनन की प्रत्येक 15 दिनों में बैठक करने के निर्देश दिए हैं। खनन माफियाओं पर कार्यवाही करते हुए उनको जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी हाल में अवैध खनन नहीं होगा। दस नगर पालिकाओं की राजस्व वसूली खराब है, डीएम ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी में वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि अवैध पार्किंग वसूली किसी हाल में नहीं होना चाहिए। चलती गाड़ियों से अवैध वसूली करने वालों एवं कराने वालों की एफआईआर दर्ज करा कर जेल भेजा जाएगा। राजस्व वसूली खराब होने पर डीएम ने नगरपालिका बिल्सी को नोटिस देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर जिलाधिकारी प्रशासन रामनिवास शर्मा को निर्देश दिए कि ककराला जाकर राजस्व वसूली का निरीक्षण करें।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि कार्यालयों में प्लास्टिक की बोतल को बंद किया जाए। डीएम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित करने के भी निर्देश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि बुखार आने पर पैरासिटामोल की गोली खाने की बजाए मलेरिया टेस्ट अवश्य कराएं तथा सरकारी अस्पताल में ही उपचार कराएं। संचारी रोग नियंत्रण अंतर्गत गांव मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने निर्देश दिए कि मच्छर पैदा न होने पाए, नाले-नालियों की प्रतिदिन सफाई हो। एंटी लारवा के छिड़काव पर ज्यादा जोर दिया जाए। समस्त उपजिलाधिकारीगण संबंधित नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का निरीक्षण करें। दीवारों पर किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिखना चाहिए। पोस्टर वगैरह भी दीवार पर नहीं चिपकना चाहिए।
रोज सुबह मंडी सचिव भ्रमण करें एवं लाउडस्पीकर से अपनी मंडी को सूचित करें कि किसी प्रकार की पॉलीथिन एवं प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जनपद में आधार कार्ड बनाने हेतु 25 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 15 बैंकों में तथा 10 डाकघरों में बनाए गए हैं, जहां आधार कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने निर्देश दिए कि अवैध रूप से आधार कार्ड बनाने वाले जेल जाएंगे। औसतन 40 आधार कार्ड प्रतिदिन बन सकते हैं 40 से कम कार्ड बनाने वाले ऑपरेटर को काम में रुचि न मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपडेट कराने की फीस 50 रुपए है एवं नया आधार कार्ड बिल्कुल फ्री है। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व नरेन्द्र बहादुर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट केके अवस्थी, एलडीएम श्याम पासवान, समस्त उपजिलाधिकारी जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं तहसीलदार मौजूद रहे।