BUDAUN SHIKHAR
बदायूँ : 27 नवम्बर।
जिन राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड सीडिंग का कार्य एक माह में पूर्ण नहीं होता है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों को अगले माह से राशन न दिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं का मोबाइल नम्बर फीड कर उन्हें मैसेज के माध्यम से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत विभाग में बिजली बिल में फर्जीबाड़ा होने, धनराशि सम्बंधित विभाग से मिलने पर भी पोल शिफ्टिंग का कार्य न करने पर जांच कमेटी कार्यवाही करेगी।
बुधवार को विकास भवन स्थित सभागार में जनपद के नोडल अधिकारी एवं मण्डलायुक्त बरेली मण्डल बरेली रणवीर प्रसाद ने जिलाधिकारी कुमार प्रशान्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार त्रिपाठी के साथ विकास कार्यां एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। नोडल अधिकारी ने निर्देश दिए कि सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, ईओ नगर पालिका परिषद बदायूँ यातायात व्यवस्थाओं को मिलकर दुरुस्त करें, जहां स्पीड ब्रेकर, लाइट्स आदि की जहां आवश्यकता है, वहां बनवाएं। उन्होंने मानव तस्कर, शराब, पीडब्ल्यूडी, वन, परिवाहन खनन आदि विभागों से पूछा कि कार्य में माफियाओं का दखल तो नहीं है, तो सभी ने कहा कि कोई माफिया नहीं है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन विभागों से प्रमाण पत्र लिया जाए। उपजिलाधिकारी एवं सीओ सिटी गैंगस्टर के मामलों में प्रत्येक सप्ताह बैठक कर कार्यवाही करें, थानेवार गुण्डा प्रवृति के लोगों का चयन कर कार्यवाही करें। उन्होंने खनन अधिकारी को निर्देश दिए कि अवैध खनन रोकने के लिए नियमित निरीक्षण करते रहे। उन्होंने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि निराश्रित आवारा घूमते गौवंशों को कैटल कैप्चर की व्यवस्था सभी नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में की जाए। उसहैत में गौशाला को सांडों के लिए आरक्षित रखा जाए। उन्होंने मुख्यचिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि आशाओं को प्रशिक्षण दिया जाए कि किस मर्ज के मरीजों को किन अस्पतालों में भर्ती कराकर आयुष्मान भारत मिशन का लाभ दिलाना है। राशन कार्डों का सत्यापन न होने पर उन्होंने नाराज़गी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि पंचायत सैकेट्री सत्यापन रजिस्टर बनाकर उपलब्ध कराए। निलंवित चल रही दुकानों की उपजिलाधिकारी रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं, जिससे सम्बद्ध एवं निलंवित ज्यादा दिन न रहने पाए। जिन राशन कार्ड धारकों का आधार कार्ड सीडिंग का कार्य एक माह में पूर्ण नहीं होता है तो ऐसे राशन कार्ड धारकों को अगले माह से राशन न दिया जाए। उन्होंने डीपीआरओ को निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत बनाए गए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की बैठक कर प्रगति की समीक्षा की जाए, जिसमें लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी गई धनराशि एवं शौचालय निर्माण की स्थिति की जानकारी ली जाए। फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले जनसेवा केन्द्रों पर कार्यवाही की जाएं। शहरी क्षेत्र में ईओ एवं ग्रामीण क्षेत्र में गांव के नोडल अधिकारी शौचालय का स्वयं जाकर सत्यापन करें। पीडब्ल्यूडी द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों पर उन्होंने असंतोष व्यक्त करते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। कन्या सुमंगला योजना में जनपद की फीडिंग कम होने पर नाराज़गी व्यक्त की है, डीआईओएस एवं बीएसए सही रिपोर्टिंग उपलब्ध कराएं।
उन्होंने कहा कि फर्जी आंकड़े उपलब्ध कराने वाले अधिकारियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। स्वेटर सप्लाई करने वाली फर्म को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा समय से भुगतान न होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए एओ के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा के दौरान विद्युत विभाग में बिजली बिल में फर्जीबाड़ा, धनराशि सम्बंधित विभाग से मिलने पर भी पोल शिफ्टिंग का कार्य न करने जैसी बहुत सारी अनिमित्ताएं पाई गईं, जिसके लिए जांच कमेटी गठित कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बिजली उपभोक्ताओं का मोबाइल नम्बर फीड कर उन्हें मैसेज के माध्यम से बिल उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कृषि विभाग को निर्देश दिए कि किसान खेती में मृदा परीक्षण के प्रयोग के बारे मे बताया जाए। इस अवसर पर समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।