भोपाल, एजेंसी : मध्य प्रदेश में लोक सेवा गारंटी कानून के 10 साल पूरे होने पर सुशासन के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले जिलों व सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CM हेल्प लाइन 181 के अंतर्गत मोबाइल पर खसरा, खतौनी और नक्शा उपलब्ध कराने की सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी बेहतर काम करेंगे, उन्हें पुरस्कृत करेंगे और जो नहीं करेंगे, वे भोगेंगे।
मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे भी सरकारी सेवाओं की मॉनिटरिंग करें। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत समय सीमा में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की वे सख्ती के साथ मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि CM हेल्प लाइन 181 में फोन पर ही सेवा यानी आने जाने का चक्कर खत्म। सीएम डैशबोर्ड पर हर जानकारी मेरे सामने रहेगी। हर योजना की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। नागरिकों को कंप्यूटर से सरकारी सेवाएं व सुविधाएं मिल जाएं, यह सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में टेक्नॉलाजी का उपयोग कर जनता की सुविधाएं बढ़ाएंगे। नई सेवाएं शुरू की जा रही है। इसके लिए MP इनोवेशन पाेर्टल तैयार किया गया है।
ऐसे मिलेगा सुविधा का लाभ
मध्यप्रदेश के किसानों और संबंधितों को केवल एक फोन सीएम हेल्प लाइन के 181 पर फोन लगाने पर इस सुविधा का लाभ मिल जाएगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आधार और मोबाइल नंबर पंजीकृत होना जरूरी है। जैसे ही इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित द्वारा 181 पर फोन किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होते ही बी1, खसरा, खतौनी और नक़्शा के दस्तावेज उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
फैक्ट फाइल
426 लोक सेवा केंद्र विकासखंड, तहसील स्तर पर संचालित।
300 से अधिक सेवाएं लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध।
550 से अधिक शासकीय सेवाओं को अब तक शामिल।
7 करोड़ से भी अधिक आवेदनों का ऑन लाइन निराकरण।
लोक सेवा गारंटी कानून का सफर
2010- लोक सेवा गारंटी कानून लागू हुआ।
2012- ऑनलाइन सेवा प्रदाय व्यवस्था प्रारंभ।
2014- डिजिटल जाति प्रमाण पत्र निर्माण का अभियान।
2018- समाधान एक दिन , मोबाइल एप सुविधा प्रारंभ।
2020- सीएम जनसेवा लांच ,सी एम डैशबोर्ड ,चैटबोर्ड लांच।
2021- मान्य अनुमोदन सेवा प्रारंभ।