नयी दिल्ली, एजेंसी। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सिर्फ अमीरों को राहत देने और असंगठित क्षेत्रों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को कहा कि पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी कम करके तथा कर में छूट देकर आम लोगों की मदद की जाए।
लोकसभा में ‘वित्त विधेयक, 2021’ पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के अमर सिंह ने सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह कोरोना महामारी का असंगठित क्षेत्र पर प्रभाव के आकलन के लिए सर्वेक्षण कराए तथा प्रदेशों को उनके हिस्से का राजस्व प्रदान करे।
उन्होंने कहा, ‘‘देश इतिहास की सबसे बड़ी मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। लेकिन सरकार ने सबकुछ कोविड-19 महामारी के ऊपर डालने की कोशिश कर रही है। जबकि हकीकत यह है कि कोविड से पहले ही अर्थव्यवस्था नीचे जा रही थी।’’ कांग्रेस सांसद ने कहा, ‘‘अगर अगले साल 10 फीसदी विकास दर रहेगी तो भी अर्थव्यवस्था में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी क्योंकि मौजूदा वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 8-9 फीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है।’’
उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि सरकार ने अमीरों को कर राहत दिया है और गरीब लोगों से तरह-तरह कर वसूले हैं । अमर सिंह ने आरोप लगाया, ‘‘एक बात साबित हो गई है कि यह सरकार कर की राहत सिर्फ अमीर लोगों को दे रही है।
उन्होंने कहा, ‘‘मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री यह घोषणा करें कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क को बढ़ोतरी को वापस लेगी।’’ उन्होंने केंद्र सरकार पर कर व्यवस्था का केंद्रीकरण किए जाने का आरोप लगाया और कहा, ‘‘प्रदेश सरकारों को उनके हिससे का राजस्व नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद का नारा लगाते हैं, लेकिन क्या सही सहकारी संघवाद है?’’
सिंह ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि राज्यों को उनके हिस्से के जीएसटी के बकाये का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं पेयजल के बजट को स्वास्थ्य संबंधी बजट के साथ जोड़ देना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों का आंदोलन चल रहा है तो कृषि बजट को कम कर दिया गया।
कांग्रेस नेता ने कहा कि मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों में योजना शुरू की जाए और सांसद निधि को भी जारी किया जाए।