भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र : यूपी वालों जान लो, योगी फिर आए तो क्‍या क्‍या देंगे सौगात

लखनऊ, एजेंसी: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 को जारी कर दिया। इसके तहत पार्टी ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इन घोषणाओं में सबसे आगे किसानों को रखा गया है। पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए कई अहम ऐलान किए हैं। यूपी चुनाव 2022 में जीत दर्ज करने की स्थिति में किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा देने की घोषणा संकल्प पत्र में की गई है। पिछले दिनों योगी सरकार ने किसानों को मिलने वाली बिजली की दर आधी करने का ऐलान किया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने की घोषणा कर चुके हैं। इसके अलावा गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान कराने का वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से 15 दिनों में भुगतान कराने की घोषणा की गई थी।

भाजपा ने यूपी में सत्ता में आने पर किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का वादा किया है। भाजपा ने लता मंगेशकर की स्मृति में आर्ट्स अकादमी स्थापित करने की घोषणा भी की है। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में भाजपा ने प्रदेश के हर जिले में आधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जाने का वादा किया। प्रदेश के सभी नागरिकों को सरकारी सेवाएं एक निश्चित समय में प्राप्त हों, इसकी गारंटी देने वाला कानून लाया जाएगा।

लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में वादा किया गया है कि अयोध्या में श्रीराम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तथ्यों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। संकल्प पत्र में बहन-बेटियों से लव जिहाद करने वालों को कम से कम 10 साल की सजा और एक लाख रुपये के जुर्माना लगाने का कानून बनाने का वादा किया जिससे इस कुकृत्य को करने से पहले कोई भी हजार बार सोचे। संकल्प पत्र में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को प्रदेश में एक नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का वादा किया गया है।

प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 में भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया है। 2017 से पहले बसपा, सपा और कांग्रेस के भाई भतीजावाद की सरकार में प्रदेश पिछड़ गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश की छवि को बदलकर फिर से विकास की रफ्तार पकड़ी है। कानून व्यवस्था का राज कायम किया है। आज फिर संकल्प पत्र लेकर आये है, फिर पांच साल जनता की सेवा करेंगे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2022 के चुनाव के लिए भाजपा संकल्प पत्र के साथ जनता के सामने उपस्थित है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के जीवन मे परिवर्तन के लक्ष्य को लेकर संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमने 2017 में जो संकल्प पत्र जारी किया था। उस समय जो संकल्प लिया था उसे मंत्र मानकर प्रत्येक वादे को पूरा किया। जो कहा था वह करके दिखाया। अब जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज है। हर बहन बेटी सुरक्षित महसूस करती है। पहले महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा निकलती है। हर बेटी बेखौफ होकर स्कूल जाती है। हमने सुरक्षा के साथ गरीब कल्याण योजना को जनता तक पहुंचने के लिए काम किया है। भाजपा सरकार में योजना का लाभ चेहरा देखकर नहीं पात्रता देखकर दिया गया। प्रदेश सरकार ने डेढ़ गुना एमएसपी पर धान व गेंहू खरीदा। प्रदेश के पांच लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। युवाओं को एमएसएमई सेक्टर में रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में बेरोजगारी की दर कम हुई है।

संकल्प पत्र जारी कर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे पांच साल पहले का दृश्य याद आता है। हमने पांच साल पहले इसी स्थान में संकल्प पत्र जारी किया था। 2014 के चुनाव में ही संकेत मिल गया था कि 2017 में भाजपा की सरकार बनेगी।

यूपी को सुरक्षित, विकसित करने, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का संकल्प  किया था। पांच साल में हर क्षेत्र में विकास, उपलब्धि और उज्जवल भविष्य की नींव डालने वाले रहे हैं।

राजनीति को अपराधीकरण से मुक्त किया गया है। यह सबसे बड़ी सफलता है। हम जो कहते हैं वो करते हैं।

गृहमंत्री ने कहा कि इस बार भी हम प्रदेश में 300 सीटों के साथ फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा और योगी ने यूपी को सुरक्षित बनाया है। माफिया पलायन गए हैं। केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रदेश नंबर वन है। प्रदेश में पहले गोली और कट्टे बनते थे अब गोले और मिसाइल बनेगी। 2027 में भी जो हमारा संकल्प पत्र आएगा वह इससे बेहतर होगा।

 आईए जानते हैं, भाजपा के संकल्प पत्र में किन मुद्दों को समाहित किया गया है।

कृषि से संबंधित घोषणाएं :

*   अगले 5 वर्षों में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा।

*   5000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत सभी लघु और सीमांत किसानों के लिए बोरबेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के लिए मिलेगा अनुदान।

*    25,000 करोड़ की लागत से सरदार वल्लभ भाई एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर प्रदेश भर में छंटाई और ग्रेटिंग यूनिट, कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर का आदि का निर्माण कराया जाएगा।

*    1000 करोड़ का भामाशाह भाव स्थिरता कोष बनाकर किसानों से आलू, टमाटर और प्याज जैसी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा।

*    5000 करोड़ की लागत से गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के तहत चीनी मिलों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके साथ-साथ स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना की जाएगी।

*   अगले 5 वर्षों में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद को मजबूत किया जाएगा।

*  गन्ना किसानों को 14 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित कराया जाएगा। देरी से होने वाले भुगतान के लिए मिलों से ब्याज वसूल कर गन्ना किसानों को ब्याज समेत भुगतान किया जाएगा।

*   5 वर्षों में 1000 करोड़ की लागत से प्रदेश को नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए गांव के स्तर दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गांव में ही दूध की उचित मूल्य पर बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

*    प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप प्रदान किया जाता रहेगा। इसके साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था की जाएगी।

*   4000 नए फसल विशिष्ट एफपीओ स्थापित करके प्रत्येक को 18 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

*   मिशन प्राकृतिक खेती के तहत अगले 5 साल में हर गांव में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

*    प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।

*    निषादराज बोट सब्सिडी योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत मछुआरों को एक लाख तक की नाव 40 फीसदी सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएगी। मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25 फीसदी तक सब्सिडी मिलेगी। प्रदेश में 6 अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी की स्थापना की जाएगी।

महिलाओं से संबंधित घोषणाएं:

*    मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत वित्तीय सहायता को 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया जाएगा।

*    मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों के विवाह के लिए एक लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

*   प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर दो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे।

*    60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी।

*    1000 करोड़ की लागत से मिशन पिंक टॉयलेट शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण और रख-रखाव सुनिश्चित किया जाएगा।

*    विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह किया जाएगा।

*    तीन नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित की जाएगी।

*    सभी सार्वजनिक स्थानों और शैक्षणिक संस्थानों के पास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 3000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित किए जाएंगे।

*    5000 करोड़ की लागत से अवंति बाई लोधी स्वयं सहायता समूह मिशन की शुरुआत होगी। इसके तहत 5 लाख नए महिला स्वयं सहायता समूह का निर्माण किया जाएगा।

*    स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली करीब एक करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एसएचजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से एक लाख रुपये तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

*   उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना किया जाएगा।

*  कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी का वितरण किया जाएगा।

*   सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत के तहत मिशन मोड पर स्वास्थ्य बीमा प्रदान की जाएगी।

*    500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू होगी। इसके तहत चुनी गई महिला एथलीटों को 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।