कासगंज: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सुधा वर्मा, एसपी सौरभ दीक्षित एवं समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिये कि सरकार की मंशा के अनुसार प्रत्येक गरीब तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिये।
सभी पात्रों को योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता के अनुरूप दीपावली से पूर्व जनपद की सभी 335 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त किया जाये। इस कार्य में कोई ढिलाई न बरती जाये। सड़कों का कार्य पूर्ण गुणवत्ता और समयबद्वता के साथ पूरा किया जाये। जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सम्मान करें और जनसामान्य से सद्व्यवहार बनाये रखें। पुलिस का व्यवहार भी अच्छा रहे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री जी ने कलेक्ट्रेट परिसर में लगे विभागीय स्टालों का अवलोकन करते हुये 07 गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की, 05 शिशुओं का अन्न प्राशन कराया तथा 02 लाभार्थियों को आवासों की चाभी प्रदान कीं तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को 04 करोड़ 21 लाख रू0 का चैक प्रदान किया।
उपमुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक के दौरान जिले में विकसित किये गये मॉडर्न गांवों की प्रशंसा करते हुये कहा कि जनपद कासगंज छोटा जिला है, इसे मॉडल जिला बनायें। जिले में विकास कार्यों को और गति प्रदान की जाये। जिले को भ्रष्टाचार मुक्त बनायें। अभियान चलाकर तालाब, चारागाह, नदी, नाले आदि की सभी सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटवाये जायें। भू माफियाओं को छोड़ें नहीं और गरीबों को छेड़ें नहीं। निराश्रित गौवंश छुट्टे नहीं घूमना चाहिये, इन्हें गौशालाओं में रखा जाये। निराश्रित गौवंशों से किसानों की फसलों का नुकसान न होने पाये।
उपमुख्यमंत्री जी ने विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि बिल की वजह से किसानों के नलकूप के कनेक्शन ना काटे जाएं। किसानों के नलकूपों पर लगे मीटर से बिजली बिल का आंकलन किया जाएगा और सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। ट्रांसफार्मर खराब होने पर तत्काल नया ट्रांसफर लगाया जाए, इस कार्य में देरी न की जाये। विद्युत आपूर्ति में सुधार लायें। जो लाइनमैन फर्जी तरीके से बिलिंग करते हैं उनकी संविदा खत्म की जाए। जनता का उत्पीड़न करने वाले विद्युत कर्मियों के क्षेत्र बदलकर उन पर कड़ी कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को पूरी मात्रा में राशन मिलना चाहिये। घटतौली होने पर सख्ती कार्यवाही की जाये। 50 गांवों का आकस्मिक निरीक्षण कराकर राशन वितरण की जांच कराई जाये। गंगा के किनारे स्थित जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतों के निस्तारण के लिये राजस्व विभाग की टीम गठित कर समस्या का समाधान करायें। गन्ना किसानों के बकाये का शीघ्रता से भुगतान कराया जाये। किसानों को गन्ना मूल्य का एक एक पैसा मिलना चाहिये। केवाईसी न होने के कारण जिले के 40 हजार किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा न मिलने की शिकायत पर उन्होंने निर्देश दिये कि 15 दिन का सघन अभियान चलाकर सभी पात्रों को लाभांवित किया जाये।
गंगा की बाढ़ से प्रभावित हुये जिले के 71 गांवों के ग्रामवासियों का सर्वे कराकर सरकार को रिपोर्ट उपलब्ध करायें और धनराशि मिलने पर कैम्प लगाकर बाढ़ पीढ़ितों को सहायता उपलब्ध करायें। जनपद में बाढ़ की विभीषिका को रोकने के लिये बांध हेतु सरकार को प्रस्ताव तैयार कराकर भेजें। जिन लाभार्थियों को सरकारी आवास दिये गये हैं उनमें शौचालय, विद्युत कनेक्शन, घरौनी सहित सभी आवश्यक सुविधायें भी मुहैया कराई जायें। वृद्वावस्था, निराश्रित विधवा एवं दिव्यांग पेंशन से कोई भी पात्र वंचित नहीं रहना चाहिये। गांवों में कैम्प लगाकर पात्रों को लाभांवित कराया जाये। पीएम स्वनिधि में 10107 लाभार्थियों को ऋण दिया गया है, इसमें और गति लायें। बेंडिं्रग जोन भी बनाया जाये।
उप मुख्यमंत्री ने जल निगम को निर्देश दिए कि पाइप पेयजल योजना में घर घर जल पहुंचाना है। एक मीटर नीचे तक पाइप लाइन डालें। कोई भी सड़क क्षतिग्रस्त नहीं रहनी चाहिए उसे तत्काल ठीक कराया जाए। यदि आवागमन के लिये सड़क ठीक नहीं कराई जाती है तो कठोर कार्यवाही कराई जायेगी। समीक्षा बैठक में जिला क्रीड़ाधिकारी के गैर हाजिर रहने पर उनका एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये गये।
समीक्षा बैठक में विधायक सदर देवेन्द्र सिंह राजपूत, विधायक अमांपुर हरीओम वर्मा, एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी, विधायक एटा डेविड वर्मा, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, जिला पंचायत अध्यक्ष रत्नेश कश्यप, वृजक्षेत्र अध्यक्ष दिग्विजय सिंह शाक्य, जिलाध्यक्ष भाजपा केपी सिंह सोलंकी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी सचिन, एडीएम डा0 वैभव शर्मा सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।