बदायूँः जिलाधिकारी मनोज कुमार ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को निर्देश दिए है कि जनसामान्य का जीवन स्तर ऊपर उठाने में एवं जनता को मूलभूत सुविधायें प्रदान करने में पंचायतीराज विभाग की भूमिका अग्रणी है। स्वच्छता, महिला सुरक्षा एवं सशक्तीकरण, मौसम पूर्वानुमान की सूचना, ग्रामीण स्वच्छता एवं स्वच्छता निगरानी को आधुनिक तकनीक द्वारा उन्नत किया जाना पंचायतीराज विभाग की प्राथमिकता में सम्मिलित है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय का निर्माण किया गया है एवं पंचायत सहायकों को प्रशिक्षित कर तैनात किया गया है।
जनपद गोरखपुर में अपर पुलिस महानिदेशक एवं आयुक्त के प्रयासों से आपरेशन त्रिनेत्र योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। आपरेशन त्रिनेत्र के उपअंश ग्रामीण त्रिनेत्र के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं ने अत्यन्त सराहनीय कार्य किया है। ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले तिराहों एवं चैराहों पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन किया गया है। ग्राम प्रधानों को सीसीटीवी कैमरों के अधिकाधिक अधिष्ठापन हेतु प्रोत्साहित किया गया है। विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर ग्रामवासियों की सहमति से सीसीटीवी कैमरा, पंचायतों के माध्यम से लगवाकर उसकी निगरानी ग्राम पंचायत कार्यालय पर ग्राम सचिवालय कार्मिकों द्वारा की जा रही है। शासन द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), एवं अन्य योजनाओं का प्रभावी अनुश्रवण भी जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पंचायतीराज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पंचायतीराज विभाग द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र की भांति जनपद बदायूँ की समस्त ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाये जाने का निर्णय लिया गया है जिस हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत हैंः-
ग्राम पंचायतों में विभिन्न योजनाओं यथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा०), वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं के निर्मित सार्वजनिक, पंचायतों को हस्तांतरित परिसम्पत्तियों की सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कराये जा रहे कार्य का आच्छादन का आंकलन, अनुश्रवण तथा खुले में शौच मुक्त होने में प्रयोग हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में यथा संभव सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगाया जाए।
समस्त ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम ग्राम पंचायतों के प्रमुख स्थलों, सामुदायिक शौचालय, ग्राम सचिवालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्रमुख मागों, ग्राम पंचायत के मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार, मुख्य चैराहे, तिराहे आदि पर लगवाया जाएगा। परन्तु व्यक्तिगत स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाये जाने पर प्रतिबंध होगा।
उक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाये जाने हेतु ग्राम के संभ्रान्त नागरिकों के साथ ग्राम प्रधान ग्राम स्तरीय कर्मियों की एक बैठक आयोजित कर कैमरों की संख्या, स्थान पर अन्तिम निर्णय लिया जाएगा। परन्तु प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपनी आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरा व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम लगवाया जायेगा।
सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम हेतु पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था की जायेगी। सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम एकीकृत पुलिस कमाण्ड एवं कन्ट्रोल सिस्टम से सम्बद्ध किया जायेगा। सीसीटीवी कैमरों व पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम का मेक एण्ड मॉडल पुलिस कन्ट्रोल, फीड से अनुकूल होगा। आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर पुलिस को तत्काल फीडबैक उपलब्ध कराया जायेगा। आपरेशन त्रिनेत्र योजना जनपद बदायूँ की जनता विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिये अन्यन्त उपयोगी साबित हो सकती है। सीसीटीवी के अधिष्ठापन से होने काफी लाभ होते हैं। जैसे ग्रामीण स्वच्छता अभियान एवं ग्रामीण स्वच्छता निगरानी को आधुनिक तकनीक आधार पर सफल बनाने में सीसीटीवी कैमरों का प्रयोग अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा। मा0 मुख्यमंत्री जी के विशेष अभियान ‘‘मिशन शक्ति’’ की ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्रों में लागू करने में सीसीटीवी कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। मौसम सम्बन्धी जानकारी तथा चेतावनी जन सामान्य तक पहुँचाने में सहायता मिलेगी। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एवं उन्हें सशक्त बनाने में सीसीटीवी कैमरों एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग नितांत आवश्यक है। पंचायतों के संसाधनों के क्षय को रोकने में सहायक होगा, आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्रदान करने में, उपयुक्त लाभार्थियों की पहचान करने में, स्वच्छता अभियान के कार्यान्वयन में आने वाली विसंगतियों की पहचान हेतु, लोगों को जागरूक बनाने में, ओडीएफ स्टेटस मेंटेन करने में इस योजना का क्रियान्वयन निम्नवत चरणों में किया जायेगा।
कैमरों, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, लाउडस्पीकर के मानक का निर्धारण है कि इस अभियान में कैमरों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिससे किसी परिसंपत्ति की हानि की दशा में सटीक फोटो प्राप्त हो सके एवं रात के समय में भी फुटेज कैप्चर हो सके। गोरखपुर माडल से प्रेरणा ग्रहण करते हुये उच्च गुणवत्ता के कैमरों हेतु मानकों का निर्धारण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जायेगा जिसके सदस्य होंगे मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, द्वारा नामित अपर पुलिस अधीक्षक, मुख्य वित एवं लेखा अधिकारी, जिलाधिकारी द्वारा अन्य नामित अधिकारी होंगे।
कैमरों के अधिष्ठापन हेतु जगहों का चयनः- उपयुक्त स्थलों का चयन ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी व गणमान्य सदस्य जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यगण, पंचायत सदस्य इत्यादि की समिति द्वारा किया जायेगा जिनमें सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालयों व हाट बाजार जैसे भीड के स्थान शामिल हों।
कैमरों की कनेक्टिविटीद्व बिजली की व्यवस्थाः- संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। कन्ट्रोल रूम, त्रिनेत्र एप्लीकेशन एवं कम्प्यूटर के माध्यम से पर्यवेक्षणः- सीसीटीवी कैमरे का कन्ट्रोल रूम उपयुक्तता के आधार पर ग्राम सचिवालय में स्थापित कराया जायेगा जिसकी कनेक्टिविटी संबंधित थाने, विकास खण्ड मुख्यालय, प्राथमिक या सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्र, जनपद मुख्यालय अथवा पुलिस मुख्यालय से पूर्व से स्थापित हो यथा सम्भव कार्यवाही पुलिस विभाग के सहयोग से की जायेगी। उक्त व्यवस्था का संचालन पंचायत सहायकों के माध्यम से किया जायेगा।
संभ्रान्त, गणमान्य सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं व अन्य से दान स्वरूप प्रोत्साहनः- समाज के संभ्रान्त गणमान्य सदस्यों स्वयंसेवी संस्थाओं गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों द्वारा दान स्वरूप भी अधिष्ठापन कराने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति प्रयास करेगी। उक्त सहयोग, वित्तीय सहायता प्रदान करने पर उन्हें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर सम्मानित किया जायेगा साथ ही प्रायोजकों को अपना नाम प्रदर्शित किये जाने की अनुमति होगी।
वित्त की व्यवस्था- ग्राम पंचायतों द्वारा सीसीटीवी कैमरा सहवर्ती उपकरण, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम विद्युत बिल, सोलर सिस्टम एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी लगवाये जाने तथा क्रियाशील रखने में आने वाले व्यय का बहन वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से किया जायेगा। पंचायतों में उक्त योजना का कियान्वयन क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों द्वारा भी सीसीटीवी कैमरा, सहवर्ती उपकरण, पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम क्रय किये जाने हेतु धनराशि वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से प्रदान किया जायेगा।
मौसम स्टेशन के साथ अभिसरण पंचायती राज विभाग द्वारा प्रस्तावित 8000 ग्राम पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन एवं 50,000 ग्राम पंचायतों में रेनगेज स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उक्त तंत्र से प्राप्त सूचना ग्राम स्तर पर पंचायत सचिवालय में अवस्थित पंचायत सहायक द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं का अक्षरशः पालन करना सुनिश्चित करें।

 

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